DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बड़ा बदलाव, जीरो से शुरू होगी गणना
DA Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जल्द ही पेश की जाएंगी। नए वेतन आयोग के सदस्यों का गठन इस साल अप्रैल में होने की संभावना है, जो कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में सुधार की दिशा में अहम कदम उठाएंगे।
यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बदलाव करने का काम करेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो 8वें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (डीए) जीरो हो सकता है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 53 फीसदी डीए मिलता है।
नए वेतन आयोग में बदलेंगे भत्ते-
8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर महंगाई भत्ते (डीए) पर पड़ेगा, जिसे जीरो कर दिया जाएगा। नई सिफारिशों के मुताबिक मौजूदा डीए को बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा और डीए की गणना जीरो से शुरू होगी। इसके बाद सरकार साल में दो बार डीए बढ़ाएगी, जिसमें हर साल औसतन 7 से 8 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
नया वेतन आयोग कब लागू होगा? विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। इसके तहत महंगाई भत्ता (डीए) शून्य कर दिया जाएगा। इसके बाद जुलाई 2026 से एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर नया डीए जोड़ा जाएगा। इसलिए कर्मचारियों को डीए में पहली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 को मिलेगी। इस बदलाव का वित्तीय परिदृश्य पर असर पड़ेगा। क्या डीए और डीआर को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा? इससे पहले पांचवें और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट (पैरा 105.11) में डीए को मूल वेतन में मिलाने और ऐसे विलय को महंगाई वेतन कहने की सिफारिश की गई थी। इस सिफारिश के बाद 2004 में भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के उद्देश्य से मूल वेतन के डीए का 50% महंगाई वेतन बनाने के लिए विलय कर दिया गया था। लेकिन बाद में इसमें बदलाव कर दिया गया। हालांकि, यह बदलाव अपने आप नहीं होगा। इस पर सरकार को फैसला लेना होगा। उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग में महंगाई भत्ता (डीए) शून्य हो जाएगा। पहले का महंगाई भत्ता मूल वेतन से जुड़ा होगा।
